लोकसभा चुनाव संपन्न होने के पश्चात अब देश में नई सरकार का गठन हो चुका है और लगातार तीसरी बार मोदी सरकार कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सातवां बजट पेश किया है तो आपको भी इस बात को लेकर चिंता होगी कि इस बजट में आपको क्या मिला है इसीलिए हम आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आए हैं
हमारे देश में केंद्रीय बजट का असर पूरे देश के नागरिकों पर पड़ता है इसीलिए केंद्रीय बजट का इंतजार सभी को रहता है केंद्रीय बजट में सबसे ज्यादा इंतजार किसानों महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को रहता है इसी के साथ युवा वर्ग भी बजट से काफी उम्मीदें लगता है इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बजट से आपको क्या फायदा होने वाला है
बजट में यह हुआ सस्ता और यह महंगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में जिन वस्तुओं के सस्ता होने की बात करें तो हम आपको बता दें कि इस बजट में मोबाइल और चार्जर के टैक्स में छूट प्रदान की गई है जिससे 15% का सीधा फायदा आपको इस बजट के माध्यम से मिलने वाला है इसी के साथ ही सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को कम कर दिया है और प्लैटिनम पर भी सीमा शुल्क को कम कर दिया है जिससे उनके दरों में भी बदलाव आएगा और इनके कीमती गिरेगी
इसके अलावा बजट में बात करें तो कैंसर की तीन और दवाओं को सस्ता किया गया है जिसके कारण इस बजट का फायदा कैंसर मरीजों को भी मिलने वाला है उनके लिए अब तीन और दवाये सस्ती की गई है किसी के साथ ही सोलर पैनल के उपकरणों में भी छूट दी गई है जिसे यह भी सस्ते होने वाले हैं इसके अलावा मछलियों के भोजन के टैक्स में भी छोड़ दी गई है जिसे यह भी सस्ता होने वाला है और कुछ देर मिनरल्स जो आयात किए जाते हैं वह भी छूट के दायरे में आए हैं जिससे इनमें भी कीमती कम होगी इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें भी इस बजट के बाद कम होगी
बजट में महंगे हुए प्रोडक्ट की बात करें तो टेलीकॉम के समान में 10 से 15 परसेंट के इंपोर्टेंट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है इससे टेलीकॉम प्रोडक्ट मांगे होने वाले हैं और इसी के साथ एक प्लास्टिक प्रोडक्ट में भी इंपॉर्टेंट ड्यूटी को 30% तक बढ़ा दिया गया है जिसके कारण प्लास्टिक के प्रोडक्ट जो इंपोर्ट किए जाते हैं उनकी दरों में भी बढ़ावा होगा
इसके अलावा अन्य सामान की बात करें तो हमारे देश में जीएसटी प्रक्रिया लागू की गई है इसके कारण अन्य सभी सामान जीएसटी की दरों के अंतर्गत आते हैं और उनके मूल्य में बजट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जहां जीएसटी से पहले सभी सामानों पर बजट के बाद उनके दरों में प्रभाव पड़ता था लेकिन जीएसटी आने के बाद जीएसटी काउंसलिंग की ओर से उनके दरों को निर्धारित किया जाता है इसलिए अन्य किसी भी सामान के दरों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है
किसानों के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण बिंदु
किसानों के लिए इस बजट में घोषणा देखे तो महत्वपूर्ण घोषणा कुछ नहीं हुई है जिसके माध्यम से किसानों को सीधा लाभ दिया जा सके लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस बजट में जोड़ दिया गया है किसानों को आर्थिक रूप से संभल बनाने के लिए उन्हें डेवलप करने हेतु इस बजट को डिजाइन किया गया है कृषि बजट में इस बार 1 पॉइंट 52 लाख करोड रुपए दिए गए हैं
इस बजट में किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना देखे तो एक करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा प्राकृतिक खेती की और किसानों को जोड़ने के लिए साइंटिफिक तरीकों को भी काम में लिया जाएगा इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर अनेक प्रकार के प्रयोग करके किसानों को नेचुरल फार्मिंग की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा
बजट में किसानों के लिए हुए घोषणाओं में इसके अलावा महत्वपूर्ण घोषणा पांच राज्यों के किसानों के लिए की गई है पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे जिसकी मदद से किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ₹300000 तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा यहां योजना पूर्व में जारी की गई है लेकिन इसमें पत्र किसने की संख्या को अब बढ़ाया जाएगा
किसानों के लिए इस बजट में इसके अलावा देखे तो सरकार ने डेयरी विकास के ऊपर भी ध्यान दिया है साथ ही किसानों जी जमीनों की लैंड रजिस्ट्री की जाएगी जिससे किसानों की जमीनों को ऑनलाइन रिकॉर्ड में रखा जा सकेगा इसी के साथ ही झींगा उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और दलहन तिलहन के लिए भी किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा
महिलाओं के लिए बजट में बड़ी घोषणा
महिलाओं के लिए इस बजट में कोई विशेष बड़ी घोषणा नहीं की गई है महिलाओं के लिए इस बजट में पूर्व में चल रही योजनाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ही प्रावधान किए गए हैं इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ताकि महिलाओं के लिए चल रही केंद्र सरकार की योजनाएं सुचारू रूप से चल सके
महिलाओं के लिए इस बजट में वर्किंग वुमन हॉस्टल और बच्चों के लिए क्रेच एवं वूमेन स्किल प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे जिनकी मदद से नौकरी के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाएगा
युवाओं के लिए बजट में प्रावधान
युवाओं के लिए बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं और इस बजट का महत्वपूर्ण टारगेट गेहूं को ही रखा गया है देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने अब इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और बेरोजगारी को कम करने के लिए देश की टॉप 500 कंपनियों के साथ सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने जा रही है युवाओं के लिए की गई घोषणा में सबसे महत्वपूर्ण इंटर्नशिप योजना है जिसके माध्यम से सरकार युवाओं को प्रति महीना ₹5000 देगी और यह लाभ उन्हें युवाओं को मिलेगा जो देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 वर्ष के लिए इंटर्नशिप करते हैं और इंटर्नशिप के दौरान उन्हें ₹5000 की सैलरी सरकार द्वारा दी जाएगी इसके अलावा ₹6000 एक मुश्त भी प्रदान किए जाएंगे
युवाओं के लिए बजट में की गई घोषणाओं में इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह की गई है कि जो युवा पहली बार किसी कंपनी में रोजगार प्राप्त करते हैं और अपना पीएफ अकाउंट खुलवाते हैं उनके खाते में ₹15000 डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे और यह राशि तीन किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी जिसका लाभ देश के लाखों युवाओं को मिलेगा और जो पूर्व में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा
जिन स्टूडेंट को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उनका लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से हायर एजुकेशन लोन 10 लख रुपए तक का उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि जो छात्र सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सके हैं वह इस योजना का लाभ लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके
5 साल में एक करोड़ युवाओं को स्किल करने का प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा इसके अलावा देश भर में 1000 नहीं आईटीआई खोले जाएंगे और साथ आईआईटी संस्थान भी खोले जाएंगे ताकि युवाओं को उच्च शिक्षा एवं रोजगार का कौशल मिल सके और इस तरीके से सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को हटाना चाहेगी
टैक्स स्लैब में हुआ मामूली बदलाव
टैक्स स्लैब की बात करें तो सरकार ने मामूली ₹50000 के बदलाव टैक्स सलैब में किए हैं जहां पहले ढाई लाख रुपए तक का टैक्स फ्री था उसे बढ़ाकर ₹300000 कर दिया है इसी के अलावा 3 लाख से चालाकी 5% आई वाली स्लेब को भी थोडा बढ़ा दिया है अब इसे 6 लाख से बढ़कर 7 लख रुपए तक कर दिया है इस तरह अब ₹700000 तक कि आय करने वाले लोगों को टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी
सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में घोषणा
सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना था लेकिन इसकी और बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई विशेष प्रावधान इस बजट में नहीं हुआ है केवल 75000 का स्टाइपेंड छूट मिला है जिससे उन्हें करो मैं 75000 की अतिरिक्त राहत मिल सकेगी इसके अतिरिक्त इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं हुआ है
तो दोस्तों यह थी बात के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से जारी किए गए बजट के मुख्य बिंदु इसके अलावा अनेक प्रावधान इस बजट में किए गए हैं यहां बजट मोदी सरकार के 2047 के विजन को देखते हुए बनाया गया है जिसमें सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोड़ दिया गया है और सरकार बेरोजगारों को स्किल प्रदान करने में भी इस बजट में जोर देती दिख रही है
केंद्र की मोदी सरकार जहां अपने बड़े विजन को लेकर चल रही है लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे का असर भी इस बजट में देखने को मिला है इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त सहायता दी गई है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बड़े प्रावधान किए गए हैं जिसका फायदा इन दोनों राज्यों को मिलने वाला है
केंद्र के इस बजट में सबसे कमी जी सेक्टर में देखने को मिली है वह है शिक्षा व स्वास्थ्य सरकार ने स्वास्थ्य के विषय को अपने मुख्य प्राथमिकताओं में नहीं रखा है स्वास्थ्य के बजट में काफी कमी की गई है जो एक चिंता का विषय है लेकिन आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं के माध्यम से सरकार अपना स्वास्थ्य बजट पहले से ही बढ़ा चुकी है हालांकि आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में दायरा बढ़ाने की संभावना थी लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी
